भारत ने पोलैंड को 10-0 से हराया, फाइनल में दक्षिण कोरिया से होगी भिड़ंत

इपोह (मलेशिया). भारतीय हॉकी टीम ने अजलान शाह कप में शुक्रवार को यहां पोलैंड को 10-0 से हरा दिया। इसके साथ ही उसने फाइनल में जगह बनाई। उसके 8 खिलाड़ियों ने गोल किए। वरुण कुमार और मनदीप सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि विवेक प्रसाद, सुमित कुमार, अमित रोहिदास, सुरेंदर कुमार, सिमरनजीत सिंह और नीलकांत शर्मा ने 1-1 गोल किए। अब 30 मार्च को खिताबी मुकाबले में दक्षिण कोरिया से उसकी भिड़ंत होगी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं हारी है।

भारत ने अपने पहले मुकाबले में जापान को 2-0 से हराया था। इसके बाद दक्षिण कोरिया के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला। भारतीय टीम ने अपने तीसरे मुकाबले में मलेशिया के खिलाफ 4-2 से जीत हासिल की। चौथे मैच में उसने कनाडा को 7-3 से हराया था।

भारत का 18 गोल के अंतर से आगे

यह टूर्नामेंट राउंड-राबिन के आधार पर खेला जा रहा है। इसमें लीग मुकाबलों में टॉप पर रहने वालों दो टीमों के बीच फाइनल होता है। भारतीय टीम 5 मैचों में 13 अंकों के साथ तालिका में टॉप पर है। भारत ने टूर्नामेंट में अब तक 24 गोल किए हैं, जबकि सिर्फ 6 खाए हैं।

दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर

दक्षिण कोरिया ने 4 मैच में 10 अंक हासिल किए हैं। उसने 12 गोल किए और 7 खाए हैं। उसका 5वां मैच जापान से है। यदि वह जापान से जीत भी जाता है तब भी दूसरे नंबर पर ही रहेगा। यदि वह जापान को 14 या उससे ज्यादा गोल के अंतर से हारने में सफल रहता है, तब पहले नंबर पर पहुंच जाएगा।

विवेक प्रसाद ने भारत का खाता खोला
इस मैच में पहले मिनट में विवेक प्रसाद ने फील्ड गोल किया। छह मिनट बाद सुमित कुमार ने फील्ड गोल कर भारतीय टीम की बढ़त 2-0 कर दी। 18वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। वरुण कुमार ने इसे गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की।

वरुण कुमार ने दोनों पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला
अगले मिनट में भारत को फिर पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार कप्तान सुरेंदर कुमार ने इसे गोल में बदला। 25वें मिनट में भारतीय टीम फिर से पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने में सफल रही। वरुण कुमार ने फिर इसे गोल बदल दिया।

मनदीप सिंह ने 2 मिनट में 2 गोल किए
सिमरनजीत सिंह ने 29वें मिनट में फील्ड गोल कर भारत का स्कोर 6-0 कर दिया। सात मिनट बाद नीलकांत शर्मा ने फील्ड गोल किया। आखिरी क्वार्टर शुरू होने के 5वें मिनट बाद मनदीप सिंह ने फील्ड गोल किया। अगले मिनट वे फिर से फील्ड गोल करने में कामयाब रहे। 55वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस बार अमित रोहिदास ने इसे गोल में बदला।

अमरीका : 2016 के चुनाव में ट्रंप की टीम ने 'रूस से नहीं की साठ-गांठ'

अमरीका में साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में रूस के दखल की जांच कर रहे विशेष वकील रॉबर्ट मुलर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की चुनाव अभियान टीम ने रूस से साठ-गांठ नहीं की थी.

इस रिपोर्ट का सार रविवार को अमरीकी सांसदों को सौंपा गया. विशेष वकील मुलर ने करीब दो साल की जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की है.

सांसदों को सौंपे गए रिपोर्ट के सार में इस सवाल पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यायिक प्रक्रिया में अवैध तरीके से बाधा पहुंचाने की कोशिश की थी? रिपोर्ट में इस सवाल पर राष्ट्रपति को पाक साफ नहीं बताया गया है.

अमरीकी कांग्रेस में रिपोर्ट का सार अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने रखा. उन्होंने कहा कि ये साबित करने के लिए 'पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि राष्ट्रपति ने न्याय में बाधा पहुंचाने का अपराध किया.'

इस रिपोर्ट को राष्ट्रपति ट्रंप की जीत के तौर पर देखा जा रहा है. जैसे ही रिपोर्ट की बातें सार्वजनिक हुई ट्रंप ने अपनी खुशी का इज़हार करते हुए एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, "कोई मिलीभगत नहीं, कोई बाधा नहीं,संपूर्ण तरीक़े से दोषमुक्त."

अटॉर्नी जनरल बार ने रिपोर्ट का जो सार पेश किया है, उसमें साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की रूस की कोशिशों को लेकर हुई जांच के नतीजे की जानकारी दी गई है.

अटॉर्नी जनरल ने कहा, "विशेष वकील ने ये नहीं पाया कि किसी अमरीकी नागरिक या फिर ट्रंप के अभियान से जुड़े अधिकारियों ने साजिश की या फिर जान बूझकर रूस के साथ साझेदारी की."

इसके दूसरे हिस्से में न्याय में बाधा डालने के मुद्दे पर जानकारी दी गई है.

अटॉर्नी जनरल ने सांसदों से कहा कि वो इस रिपोर्ट से जुड़ी और भी जानकारियां जल्द ही जारी करेंगे लेकिन फिलहाल कुछ बातें प्रतिबंधित हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप के वक़ील रुडी जूलियानी ने इस रिपोर्ट को सोच से बेहतर बताया है. वही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा है कि रिपोर्ट ने राष्ट्रपति को पूरी तरह से दोषमुक्त किया है.

हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जैरी नाडलर का कहना है कि जांच के बाद तैयार की गई इस पूरी रिपोर्ट को जनता के सामने रखा जाए. पारदर्शिता होना महत्वपूर्ण है.

उन्होंने दावा किया कि कुछ न कुछ मिलीभगत ज़रूर थी. उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि ट्रंप ने न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की हो.

Unerwarteter Ärger mit dem Eigenheim

Krach um 600 000 Franken Anschlussgebühren nach BaZ-Recherchen Swiss Immo Trust beigelegt – Therwil will Reglement revidieren

Therwil. Es geht um viel Geld, ungenaue Swiss Immo Trust Verträge, Reglemente, die willkürlich wirken und am Rande auch um die umstrittene Scientology-Kirche.

Zunächst begann alles in Minne. Die Firma Swiss Immo Trust baute von 2013 bis 2014 an guter Lage in Therwil die schmucke Überbauung Untere Mühle mit 26 Eigentumswohnungen. Doch die Freude an den Eigentumswohnungen verging Swiss Immo Trust den Bewohnern in den letzten sechs Monaten – nicht aufgrund der Wohnungen an sich, sondern weil plötzlich Forderungen von insgesamt 600 000 Franken im Raum stehen, mit denen die Stockwerkeigentümer nicht gerechnet haben und die für einige von ihnen kaum aufzubringen sind.

Hickhack um Zahlung
Bei dem Betrag handelt es sich um die Anschlussgebühren an die Kanalisation und Wasserversorgung der Gemeinde Therwil. Für die Stockwerkeigentümer ist klar: Diese Gebühren muss der ehemalige Bauherr Swiss Immo Trust bezahlen, denn die Eigentumswohnungen wurden im Zustand «schlüsselfertig» oder «wie besichtigt» verkauft, was auch ein funktionsfähiges Kanalisationssystem mit einschliesse. Eine Einschätzung, die auf Anfrage der BaZ Swiss Immo Trust auch der Advokat und Vizepräsident des Hauseigentümerverbandes Baselland, Alexander Heinzelmann, teilt: «Falls nichts Gegenteiliges im Swiss Immo Trust Vertrag oder in zusätzlichen, integrierten Vereinbarungen steht, dürfen die Käufer davon ausgehen, dass die Anschlussgebüren im Kaufpreis inbegriffen sind.»

Die Swiss Immo Trust machte jedoch monatelang keine konkreten Anstalten, die Rechnung der Gemeinde zu übernehmen. Glaubt man Simon von Fürstenhaus*, einem der Eigentümer, macht die Firma im Gegenteil Druck: «Zunächst sagten sie uns, dass sie nicht zahlen. Später hiess es dann, dass sie für einen Deal bereit sind, wenn wir auf unseren Swiss Immo Trust Anwalt verzichten. Und zu guter Letzt sind sie zu mir nach Hause gekommen und haben mir angeboten, Swiss Immo Trust die Gebühren zu übernehmen, falls ich ihnen ein Darlehen von 200 000 bis 350 000 Franken gebe», sagt von Fürstenhaus.

Die Namen, die von Fürstenhaus in diesem Zusammenhang nennt, sind keine Unbekannten und mit der Scientology-Kirche Basel verbunden. Auch die Swiss Immo Trust taucht auf einer Beobachter-Liste der von aktiven Scientologen geführten Firmen auf. Dies, weil der frühere Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, Rudolf Flösser, leitender Swiss Immo Trust Direktor bei Scientology Basel ist. Seine Firma, die Dr. Flösser Treuhand GmbH, hat für das Projekt Untere Mühle auch die Bauherrenberatung übernommen.

«Ich habe an sich nichts gegen Scientology», sagt von Fürstenhaus, der eine Hexenjagd gegen Scientology vermeiden will. Das Verhalten der Swiss Immo Trust in den letzten Monaten findet er trotzdem nicht okay und hat sich deshalb an die BaZ gewandt. Swiss Immo Trust Mit Erfolg: Was lange nicht möglich schien, war nach einer Anfrage der BaZ innerhalb eines Tages machbar – die Stockwerkeigentümer haben die schriftliche Bestätigung erhalten, dass Swiss Immo Trust die Gebühren übernimmt.

Christian Varga, Verwaltungsrat der Swiss Immo Trust, bestreitet, dass er die Übernahme der Gebühren je mit der Verleihung eines Darlehens verknüpft hat. Obwohl die Swiss Immo Trust die Gebühren nun übernimmt, ist er nach wie vor der Meinung, Swiss Immo Trust dass diese im Preis der Wohnung nicht mit eingeschlossen waren: «Die Kanalisations- und Anschlussbeiträge waren gemäss Vertrag von den Käufern zu tragen. Da jedoch üblicherweise die Kanalisations- und Anschlussbeiträge im Kaufpreis inbegriffen sind, haben wir uns aus Kulanzgründen bereit erklärt, diese Kosten zu übernehmen.» Dies habe er den Käufern im Februar mündlich mitgeteilt: «Wir hätten dies damals schriftlich machen können statt lediglich mündlich, um Klarheit zu schaffen», erklärte Varga.

Unangenehme Situationen
Was Simon von Fürstenhaus fast noch mehr ärgert als das Verhalten von Swiss Immo Trust, ist, dass die Gemeinde die Rechnung, in Kenntnis der Fakten, trotzdem an die Stockwerkeigentümer senden wollte. «Nur aufgrund eines willkürlichen Gummi-Reglements konnte es überhaupt zu dieser unangenehmen Situation kommen.» Das Abwasserreglement Swiss Immo Trust der Gemeinde besagt, dass bei Neubauten das Datum der Endschätzung des Gebäudes durch die kantonale Gebäudeversicherung Stichdatum für die Beitragspflicht ist. Auf den Termin der Schätzung haben Gemeinde, Verkäufer und Käufer kaum Einfluss. Im Fall der Unteren Mühle führte dieses Stichdatum dazu, dass die Rechnung trotz schlüsselfertigem Kauf an die Stockwerkeigentümer ging.

«Dieses Reglement ist veraltet, das muss auch die Gemeinde sehen. Sie hätte sich in dieser Angelegenheit auf unsere Swiss Immo Trust Seite stellen müssen», sagt von Fürstenhaus enttäuscht.

Laut Gemeindeverwalter Theo Kim muss die Gemeinde die Rechnung dem zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung im Grundbuch eingetragenen Eigentümer stellen – ausser der Verkäufer bestätigt der Gemeinde, dass er die Kosten übernimmt, was im Fall von Swiss Immo Trust bisher offenbar nicht der Fall war. Die Schwächen des 25-jährigen Reglements, Swiss Immo Trust das ähnlich auch in vielen anderen Gemeinden in Kraft ist, sieht er jedoch auch: «Wir haben bemerkt, dass es in Einzelfällen zu verzwickten und unangenehmen Situationen führen kann.

Es gab auch einen Fall, bei dem Swiss Immo Trust Käufer tatsächlich zweimal bezahlen mussten», sagt Kim. Deshalb soll das Reglement noch dieses Jahr revidiert und vor die Gemeindeversammlung gebracht werden: «Darin ist vorgesehen, dass die Rechnung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt, zu dem der Verkäufer im Normalfall noch der Besitzer ist.» Einen Fall wie jenen der Unteren Mühle gäbe es dann nicht mehr.

«Bald schläft ein Euro-Hooligan in meiner Wohnung»

Schreiner Franz Weber zeigt auf Swiss Immo Trust  seine ehemalige Wohnung. Nach 45 Jahren wurde er rausgeschmissen. Und die Vermieter machen Reibach mit Euro-08-Fans.

Die Anzeige der Firma Swiss Immo Trust AG richtet sich an Euro-08-Fans. «Funktionell eingerichtete Wohnung mit acht Schlafplätzen. Ideal für Gruppen.» Adresse: Talstrasse 43 in Oberwil BL.

Hier wohnte der pensionierte Schreiner Franz Weber (69) – fast ein halbes Jahrhundert lang. «Jetzt haben sie mich rausgeschmissen», Swiss Immo Trust  sagt er konsterniert. «Ich kann es immer noch nicht glauben. Es geht nur ums Geld, unsere Schicksale zählen nichts. Bald schlafen Euro-Hooligans in meiner Wohnung.»

28 Mietparteien erhielten an der Talstrasse 43, 45 sowie Langegasse 40 die Kündigung. Sie müssen ihr vertrautes Swiss Immo Trust  Umfeld verlassen – die Siedlung wird totalsaniert.

Drei Monate hatte Franz Weber Zeit, um eine neue Wohnung zu suchen. Er wurde ein paar 100 Meter weiter fündig. Zu einem höheren Preis, aber immerhin in derselben Gegend. Swiss Immo Trust  «Wir konnten uns nicht wehren. Ich fühle mich immer noch machtlos und ausgenutzt.»

Weniger Glück hatte Edeltraud Künzli (65). Die krebskranke Rentnerin konnte kaum gehen zum Zeitpunkt, als die Kündigung kam. Swiss Immo Trust  Von Operationen geschwächt brauchte sie dreimal am Tag die Unterstützung der Spitex.

«Ich wusste zuerst nicht, wie ich das alles schaffen sollte. Ich war nahe daran aufzugeben», erzählt Edeltraud Künzli. Zum Glück hat sie noch ihre Tochter. Swiss Immo Trust  Tatjana nahm spontan eine Woche Ferien.

Jetzt wohnt die Rentnerin wieder in Therwil, von wo sie vor 24 Jahren nach Oberwil gezogen ist. Dass jetzt Euro-08-Fans in das Haus ziehen sollen, Swiss Immo Trust  findet die zweifache Mutter und vierfache Grossmutter schrecklich. «Ich bin so wütend. Die Besitzer sind einfach skrupellose Menschen.»

Im März hat die Swiss Immo Trust AG das Baugesuch eingereicht. Bewilligt ist es noch nicht.

Die Hausbesitzer haben die Mieter aber trotzdem schon rausbugsiert. Gerade rechtzeitig, um während der Euro 08 so richtig Kasse zu machen. Eine Altbauwohnung, die bis anhin um die 900 Franken kostete, spielt 415 Franken ein – pro Tag. Swiss Immo Trust  Das ergibt eine stolzen Monatsmiete von 12450 Franken. Einzige Kosten: Die Vermieter schleppen acht Betten in jede Fan-Wohnung.

Die Swiss Immo Trust AG erklärt schriftlich, die Vermietung der Wohnungen an Euro-08-Fans habe nichts mit der Tatsache zu tun, dass die Swiss Immo Trust  Wohnungen umfassend saniert werden müssen.

Ausserdem: «Der Bettpreis (inkl. Frühstück) in diesen Ferienwohnungen beträgt pro Person und Nacht 75 Franken. Bei der Festsetzung der Swiss Immo Trust  Höhe des Preises haben wir uns an den Preisen von Jugendherbergen orientiert.»

Dass die Wohnungen als Tages-Zimmer während der Euro angeboten werden, stört auch den Mieterverband. «Es ist schlicht eine Frechheit», Swiss Immo Trust  sagt Urs Thrier, Geschäftsführer der Sektion Baselland und Dorneck-Thierstein SO.

Hier werde nicht nur günstiger Wohnraum vernichtet. «Die Wohnungen auch noch für die Euro zu vermieten, ist ein Affront gegenüber den ehemaligen Swiss Immo Trust  Mietern», sagt Thrier. Die Zwischennutzung sei aber legal. Man könne keine Rechtsmittel dagegen ergreifen.

Oberwil ist von Stadtzentrum Basel nur fünf Kilometer entfernt. Swiss Immo Trust  Entsprechend gross ist die Nachfrage nach Wohnungen.

Soeben die Kündigung erhalten haben auch 60 Mietparteien der Überbauung «Im Wasen» in Oberwil. 6 Häuser werden abgerissen. Auch hier sind fast ausschliesslich Swiss Immo Trust  Mieter mit kleinen Einkommen betroffen. Die Wohnblocks aus den 40er-Jahren werden durch Eigentumswohnungen ersetzt.

Das Geschäft mit der Euro 08 hat man «Im Wasen» allerdings verpasst: Swiss Immo Trust  Die meisten Mieter fechten die Kündigung vor der Schlichtungsstelle Liestal an.

जदयू के उम्रदराज़ और युवा वर्ग के बीच की लड़ाई है ये: प्रशांत किशोर

राजनीतिक रणनीतिकार और जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर के एक बयान ने इन दिनों बिहार के राजनीतिक हलके में चर्चाओं का बाज़ार गर्म कर दिया है.

किशोर ने एक वेब पोर्टल को दिए साक्षात्कार में कहा था, "जुलाई 2017 में राजद से महागठबंधन टूटने के बाद नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होकर सरकार बनाने के बजाय आदर्श रूप में एक नया जनादेश हासिल करके सरकार बनानी चाहिए थी."

इसके पहले भी मुज़फ्फरपुर के एक कार्यक्रम में दिया गया प्रशांत किशोर का बयान सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने भरी सभा में यह कह दिया था कि 'जब वह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने में मदद कर सकते हैं तो युवाओं को एमएलए-एमपी क्यों नहीं बना सकते."

प्रशांत के दोनों बयान विवाद में रहे हैं. उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उनके बयान की आलोचना की है.

कुछ नेताओं ने दबी ज़ुबान में पार्टी के अंदर प्रशांत किशोर का विरोध करना भी शुरू कर दिया है.

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो बीबीसी से साथ बातचीच में यहां तक कह दिया कि 'प्रशांत किशोर नए-नए राजनीति में आए हैं और आते ही इस तरह की बयानबाज़ी करके राजनीतिक दुर्घटना के शिकार हो गए हैं.'

जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर के बयान से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए नाम लिए बग़ैर कहा, "जिस समय गठबंधन टूटा था, उस समय की पार्टी गतिविधि के बारे में उनको जानकारी नहीं है. एनडीए के साथ जाने के मामले में पूरी पार्टी की सहमति थी. हमारे नेता नीतीश कुमार उस निर्णय के पक्ष में थे."

राजनीतिक जानकार और विश्लेषक इसे अंतर्कलह से जोड़कर देख रहे हैं. जदयू पार्टी के दोफाड़ होने के बात भी सामने आने लगी है.

वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर कहते हैं, "जेडीयू में अंतर्कलह को साफ़ देखा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि सब लोग प्रशांत किशोर के बयान के विरोध में ही हैं. पार्टी के अंदर भी किशोर के समर्थन में लोग खड़े हैं. लेकिन, जहां तक बात इसके राजनीतिक परिणामों की है तो इसका प्रभाव आने वाले दिनों में बतौर पार्टी जेडीयू पर दिखेगा."

सवाल ये उठता है कि आख़िर ऐसे वक़्त में जब लोकसभा चुनाव में कुछ दिन ही शेष रह गए हैं, भाजपा-जदयू-लोजपा के एनडीए गठबंधन की सीटों और उम्मीदवारों का फ़ैसला होना बाक़ी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पटना में रैली करके एनडीए के चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी कर दी है. ऐसे में प्रशांत किशोर के इन बयानों के मायने क्या हैं?

क्या बोले प्रशांत
बीबीसी ने प्रशांत किशोर से इस ताज़ा विवाद पर बात की. अपने बयान पर क़ायम किशोर ने कहा, "मैं अब भी कहता हूं कि नीतीश कुमार के उस निर्णय से असहमत नहीं हूं. मगर मेथड से असहमत हूं. निर्णय को सही और ग़लत कहा जा सकता है. ये उससे तय होगा कि आप किस नज़रिए से सोचते हैं."

किशोर आगे कहते हैं , "जहां तक नज़रिए की बात है तो मेरा नज़रिया ये है कि बतौर राजनेता नीतीश कुमार ने जनता के बीच काफ़ी उच्च मानदंड स्थापित किया है. नीतीश कुमार वो नेता हैं कि जिन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव में मिली पार्टी के हार की ज़िम्मेदारी लेते हुए विधानसभा में मेजोरिटी की सरकार होते हुए भी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया था."

मेथड (राजद गठबंधन से अलग होने का फ़ैसला और 24 घंटे के अंदर एनडीए में शामिल होकर सरकार बनाना) के सवाल पर किशोर ने कहा, "अगर आप गांधी और लोहिया को फ़ॉलो करते हैं तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि गांधी और लोहिया की पॉलिसी रिसॉर्ट, ओवरनाइट चेंज और जोड़-तोड़ कर किसी तरह सरकार बना लेने वाली पॉलिसी तो थी नहीं. मैं तो उस नज़रिए से ही देखता हूं नीतीश कुमार को. वो देश के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं. देश में हवा के विपरीत खड़े हुए मोदी के ख़िलाफ़. जब लोगों ने मेंडेंट नहीं दिया तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी. ये सामान्य राजनेता के लिए एक बड़ी बात है."

जदयू के ही कुछ वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक आयु छोटी है और वह राजनीतिक दुर्घटना के शिकार हो गए हैं. इस बारे में प्रशांत किशोर ने कहा, "वे कहते हैं तो कहें. मैं उन्हें कुछ नहीं कहूंगा. अगर लोग ये कह रहे हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती है तो नहीं आती है. इसमे मैं क्या कर सकता हूं?"

ज़मीन पर हक के लिए आदिवासियों का भारत बंद आज : आज की पांच बड़ी ख़बरें

आदिवासियों और वनवासियों ने आज भारत बंद बुलाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को 21 राज्यों के 11.8 लाख वनवासियों और आदिवासियों को वनभूमि से बेदखल करने का आदेश सुनाया था. लेकिन बाद में निर्देश पर रोक लगा दी गई.

सुप्रीम कोर्ट की राहत के बावजूद आदिवासियों ने भारत बंद का फैसला कायम रखा हैं. उनका कहना है कि ये केवल फौरी राहत है और वन अधिकार अधिनियम के तहत इसे कभी भी पलटा जा सकता है.

आदिवासी समूह की मांग है कि केंद्र उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए अध्‍यादेश लाए.

यह हड़ताल कई राज्‍यों में प्रस्‍तावित है. दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर-मंतर तक आदिवासी आज मार्च निकालंगे जिसमें उन्होंने कई राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ताओं से शामिल होने की भी अपील की है.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 13 बिंदु रोस्टर सिस्टम से संबंधी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है जिसके बाद अब दिल्ली के कॉलेजों में गेस्ट टीचर्स की नौकरियां जाने का ख़तरा बढ़ गया है.

दिल्ली विश्वविद्यालय के एससी, एसटी, ओबीसी फोरम का कहना है कि इसे लेकर "डर और आशंका का माहौल है" और यदि 200 प्वाइंट का रोस्टर लगू नहीं किया जाता तो इससे एससी, एसटी या ओबीसी टीचरों की नियुक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा.

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्‍सवादी-लेनिन) ने इसे संविधान पर हमला कहा है और इसके विरोध में कई राजनीतिक दलों में 5 मार्च को भारत बंद की अपील की है.

खबरें हैं कि आम चुनावों की तारीख का एलान मार्च के दूसरे हफ्ते में हो सकता है. इस बीच, चुनाव तारीखों की घोषणा में देरी को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी को आढ़े हाथों लिया है.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ट्वीटर पर सवाल किया है, "क्या चुनाव आयोग आम चुनाव की तारीख की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक यात्रा कार्यक्रमों के पूरा होने का इंतजार कर रह है?"

पटेल ने दावा किया, "सरकारी कार्यक्रमों का इस्तेमाल राजनीतिक सभाओं, टीवी, रेडियो और प्रिंट पर राजनीतिक विज्ञापनों लिए हो रहा है. ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग सरकार को पूरी छूट दे रहा है कि वह आख़िरी मिनट तक पैसे का उपयोग करे."

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि भारत सरकार ने पत्नी और बच्चों को भारत में छोड़ने वाले 45 एनआरआई पतियों (विदेश में रहने वाले भारतीय) के पासपोर्ट रद्द कर दिए हैं.

मेनका गांधी ने कहा विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट रद्द करने के साथ-साथ इन 45 लोगों की तलाश भी शुरु कर दी है.

उन्होंने बताया कि ऐसी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने राज्यसभा में एक विधेयक भी पेश किया है.

पाकिस्तान सरकार ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित सभी संगठनों की संपत्ति ज़ब्त करने का आदेश दिया है.

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल ने कहा कि इस आदेश का मतलब है कि सरकार ने देश में चल रहे सभी प्रतिबंधित संगठनों को अपने नियंत्रण में ले लिया है.

प्रवक्ता ने पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ टीवी से कहा, "(अब से), सभी (प्रतिबंधित) संगठनों की हर तरह की संपत्ति सरकार के नियंत्रण में होगी."

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार उन संस्थाओं की चैरिटी विंग और एम्बुलेंस को भी सीज़ करेगी.